मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री राघवजी ने प्रदेश के 2012-13 के आम बजट में बिजली कपडा और शक्कर पर लगाये गये पांच प्रतिशत वैट को हटाये जाने की घोषणा की है.
वित्त मंत्री ने सदन में एमपी वैट संशोधन विधेयक 2012 प्रस्तुत करते हुए कहा कि बजट में शक्कर, कपडा और बिजली पर वैट प्रस्तावित किया गया था, लेकिन हमारी मजबूरियों के बावजूद जनभावनाओं का आदर करते हुए राज्य सरकार ने प्रस्तावित वैट वापस लेने का फैसला किया है.
उन्होने कहा कि जनता नहीं चाहती थी कि उक्त तीनों वस्तुओं पर वैट लगे और इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाते हुए जनता की भावनाओं को आदर किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित महाराष्ट्र सरकार ने इस साल से कपडा और रसोई गैस पर पांच प्रतिशत वैट लगाया है, जबकि आंध्रप्रदेश सरकार ने शक्कर एवं कपडे पर वैट लगा दिया है.जीएसटी को देश के संघीय ढांचे के विपरीत बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका हम ही नहीं बल्कि देश के आधे से अधिक राज्य विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि देश में जीएसटी लागू हो गया तो कपडे पर 16 प्रतिशत कर में वृद्धि हो जायेगी.
विपक्ष द्वारा प्रदेश सरकार तंबाकू और शराब पर कर नहीं लगाये जाने संबंधी आरोपों को गलत बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि तंबाकू पर जहां कर बढाया गया है, वहीं शराब की लायसेंस फीस में 20 प्रतिशत वृद्धि की गयी है. वित्त मंत्री के जवाब के पश्चात सदन ने ध्वनिमत से संशोधन विधयेक को अनुमति दे दी.