मध्यप्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के और अधिक बेहतर तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास संचालनालय को विभाजित कर अलग से एक महिला सशक्तिकरण संचालनालय की स्थापना की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रदेश में 435 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के तहत 78 हजार 919 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं।
आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इसके अलावा लाड़ली लक्ष्मी योजना, सबला, उषा किरण, जाबाली, आईसीडीएस, बेटी बचाओ अभियान, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य और पोषण-मिशन आदि योजनाएं प्रारंभ की गई हैं. इन सबकी वजह से संचालनालय स्तर पर एक ही अधिकारी के पास काम का बोध अधिक होने के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है.
महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में अधिक प्रभावी तथा त्वरित कार्यवाही के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय भोपाल में महिला अपराध के लिए विशेष प्रकोष्ठ, क्षेत्रीय प्रकोष्ठ इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर के गठन तथा उप संचालक (अभियोजन)के चार पद पुनरीक्षित वेतनमान में निर्मित करने का निर्णय भी राज्य सरकार ने किया है.