नक्‍सली हिंसा में नहीं आई कोई कमी: चिदंबरम

केन्द्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि माओवादियों की हिंसा में कोई कमी नहीं आयी है और वे निर्दोष लोगों को अभी भी मार रहे हैं.

चिदंबरम ने अपने मंत्रालय का नवंबर महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘‘ मुझे नहीं लगता कि माओवादी हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं. ’’ उन्होंने कहा कि हम माओवादी हिंसा प्रभावित इलाकों में विकास कार्य तेज कर रहे हैं. अगले चार महीने में 60 ऐसे जिलों में विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये दिये जाएंगे, जबकि अगले एक साल में कुल 3300 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी.

चिदंबरम ने कहा कि ट्यूबवेल, सड़क, बिजली, सरकारी राशन दुकानों जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा. इस सवाल पर कि बातचीत की सरकार की पेशकश पर माओवादियों की ओर से क्या कोई जवाब मिला है, चिदंबरम ने कहा कि अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है.

उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में ही भाकपा-माओवादियों ने 135 हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें 62 लोग मारे गये और सुरक्षाबलों के 11 जवान शहीद हुए. मारे गये लोगों में माओवादियों ने 18 को पुलिस का भेदिया बताया था.{mospagebreak}

गृह मंत्री ने कहा कि तथाकथित पुलिस भेदियों को निशाना बनाने के अलावा नक्सलियों ने अब पुलिसकर्मियों और विशेष पुलिस अधिकारियों के परिजनों को निशाना बनाना शुरू किया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ में पिछले छह महीनों के दौरान पुलिस कांस्टेबलों या विशेष पुलिस अधिकारियों के सात परिजनों को माओवादियों ने निशाना बनाया. दो घटनाओं में दो विशेष पुलिस अधिकारियों के पिताओं का माओवादियों ने अपहरण किया. उन्हें इस धमकी के साथ छोडा गया कि वे अपने बेटों से पुलिस बल छोड देने के लिए कहें.

चिदंबरम ने कहा कि नक्सलियों ने नवंबर में पंचायत भवन, स्कूल भवन, सडक और पुलिस थानों सहित 31 परिसंपत्तियों पर हमला किया. उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार ने दोस्तरीय रणनीति तैयार की है. नवंबर में सुरक्षाबलों ने 170 नक्सलियों को गिरफ्तार किया और विभिन्न मुठभेडों में 24 नक्सलियों का सफाया किया. इसके अलावा 31 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया.

{mospagebreak}चिदंबरम ने कहा कि विकास के मोर्चे पर सरकार ने नक्सल हिंसा प्रभावित जिलों में से हरेक को चालू वित्त वर्ष के शेष बचे चार महीनों के दौरान पच्चीस-पच्चीस करोड़ रुपये देने का फैसला किया है. 2011-12 में यह राशि 30 करोड़ रुपये होगी. तीन दिसंबर को नौ राज्यों के विकास आयुक्तों की बैठक बुलायी गयी है. हम सरकारी योजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन चाहते हैं.