किसानों के आंदोलन को हल करने के प्रयास में मायावती सरकार ने आगरा के आंदोलनकारियों को यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि का अधिक मुआवजा देने की पेशकश की है जबकि अलीगढ़ और मथुरा के किसानों ने अपने भूखंडों की मुआवजा दरों में बढ़ोतरी की गुरुवार को मांग की.
यूपी के कैबिनेट सचिव शशांक शेख सिंह ने आगरा में किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद बुधवार रात बढ़े हुए मुआवजे की घोषणा की. सरकार ने मंगलवार को अलीगढ़ के आंदोलनरत किसानों के लिये भी ऐसी ही घोषणा की थी.
सिंह ने कहा, ‘विशेष राहत के रूप में आगरा के प्रभावित किसानों को 121 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे की दर 580 रूपये प्रति वर्ग मीटर हो जायेगी.’ इससे पहले मुआवजा दर 459 रूपये प्रति वर्ग मीटर थी.
इस बीच अलीगढ़ के किसानों के कट्टरपंथी धड़े ने नयी मांगों के तहत निर्मित हो चुके एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहीत अपनी भूमि के लिए 940 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर मुआवजा राशि की मांग की है.