उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा के लिये मतदान का काम पूरा हो जाने के बाद चुनाव आयोग ने इन राज्यों में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता में थोड़ी ढील देते हुए मंत्रियों को जिलों का दौरा करने और चालू परियोजनाओं की समीक्षा करने की इजाजत देने का निर्णय किया.
आयोग द्वारा जारी किये गये एक आदेश में कहा गया है कि इन राज्यों में मंत्रियों को अब जिलों की यात्रा करने और इन यात्राओं में अपने साथ अधिकारियों को ले जाने और साथ ही वहां चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने की इजाजत दी जाती है.
चुनाव आयोग ने राज्यों को निविदायें आमंत्रित करने, उनका मूल्यांकन करने और ठेकों को अंतिम रूप देने की भी इजाजत दे दी है.