कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के समय बनी नीतियां ही 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के लिये जिम्मेदार रहीं हैं.
मोइली ने संवाददाताओं से कहा ‘2जी स्पेक्ट्रम आवंटन राजग सरकार की नीतियों के अनुरुप किया गया. ये नीतियां राजग के दूरसंचार मंत्रियों प्रमोद महाजन और अरुण शौरी के समय बनाई गई, इसलिये इसके लिये वर्तमान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.’ उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने वर्ष 2001 में ये नीतियां बनाई. स्पेक्ट्रम घोटाले के लिये संप्रग सरकार पर आरोप लगाने के लिये मोइली ने राजग में शामिल पार्टियों की कडी आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में जारी जांच पडताल में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी.
मोइली ने यह भी कहा कि सरकार देश में हो रहे अवैध खनन की निगरानी के लिये जल्द ही दिशानिर्देश तैयार करेगी. दिशानिर्देश तैयार करने से पहले इस संबंध में प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों पर गौर किया जायेगा. ऐसी एक रिपोर्ट हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने भी सौंपी है.