ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसौल गांवों में महिलाओं से बलात्कार के कथित आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से खफा राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब इस मामले में अदालत की शरण में जाने का मन बना लिया है.
आयोग ने मायावती सरकार पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि इस संगीन मामले को सी बी सी आई डी को देना इसे ठंडे बस्ते में डालना है.
आदेश के बावजूद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज नहीं होने के बाद आयोग ने नौ सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तुरंत जवाब देने को कहा था लेकिन मुख्य सचिव की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है.
आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि हमने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नौ सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा था. हम हफ्ते भर में अदालत जाकर आरोपियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराएंगे.