नौसेना ने आदर्श सहकारी आवास सोसइटी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई से आज कहा कि उसने इस इमारत के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी नहीं किया.
सीबीआई के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, ‘आदर्श सोसाइटी के बारे में विस्तृत जानकारी मांगे जाने पर नौसेना ने हमें सूचना उपलब्ध करायी कि इस इमारत के निर्माण के लिए एनओसी जारी नहीं किया गया था.’ कोलाबा क्षेत्र में निर्मित आदर्श सोसाइटी से संबंधी इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि कारगिल के युद्ध विधवाओं के लिए शुरू में छह मंजिला बनने वाली यह इमारत को 31 मंजिला में कैसे तब्दील कर दिया गया.
यह इमारत कोलाबा नौसेना इलाके छह हजार 450 वर्ग मीटर भूमि पर बना है. इस इमारत को इस शर्त पर हरिझंडी दी गई थी कि यह इसमें युद्ध में मारे गए शहीदों की विधवाओं को फ्लैट दिये जाएंगे लेकिन इसमें अब 104 सदस्यों को फ्लैट उपलब्ध करा दिये गए हैं. इन लोगों में सेना के वरिष्ठ कमांडर, पूर्व पर्यावरण मंत्री, विधायक और राज्य के नौकरशाह शामिल हैं.
सीबीआई ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पत्र लिखकर इस इमारत को दी गई अनुमति के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है.