2011 में केंद्र से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की अपेक्षा: नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को आशा जताई कि केंद्र नये साल में भरपूर सहयोग देते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा.

अपने आधिकारिक आवास पर मीडियाकर्मियों से बातचीत में नीतीश ने बिहार की जनता के लिए नववर्ष मंगलमय और खुशहाल होने की कामना करते हुए कहा, ‘हमें अपेक्षा है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी जिससे राज्य के तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त होगा. केंद्रीय सहायता और ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोल लिंकेज की अड़चनें दूर होंगी.’

मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम में विपक्ष से भी सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह पूरे बिहार का मुद्दा है जिसे विधानसभा और विधान परिषद ने एकमत से पारित कर केंद्र के समक्ष रखा है. विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रयास और तेज किये जायेंगे.

मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी संख्या में उपस्थित आम जनता, अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों की ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं स्वीकार करने के बाद नीतीश ने कहा कि बिहार से भ्रष्टाचार को उखाड़ने के लिए उनकी सरकार कृतसंकल्पित है. नीतीश ने आशा जताई कि 2011 में बिहारी पहचान अधिक मजबूत होकर उभरेगी और भारतीयता के अंतर्गत देश को मजबूत करेगी. {mospagebreak}

नीतीश कुमार ने कहा कि बीते पांच साल में राजग के कार्यकाल में विकास के जो काम हुए हैं उसी बुनियाद को मजबूत करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशेष कोशिश करते हुए बिहार की प्रगति की रफ्तार को तेज करना है.

मुख्यमंत्री ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों, वंचित तबके के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा, ‘कई बीपीएल परिवार हैं जिन्हें केंद्रीय मदद से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. राज्य सरकार सूबे में ऐसे वंचित बीपीएल परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करायेगी. इसके क्रियान्वयन के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी. नववर्ष में हम खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने के संकल्प को पूरा करने में सफल होंगे.’

उन्होंने संकेत दिया कि राज्य में निवेश के मार्ग में केंद्र बाधाएं उत्पन्न कर रहा है और आशा व्यक्त की कि नये वर्ष में सुगर कंट्रोल एक्ट को समाप्त किया जाएगा जिससे एथेनाल और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में निवेश की अड़चनें दूर होंगी. {mospagebreak}

बिहार में मंत्रियों द्वारा संपत्तियों के ब्यौरे सौंपने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में यह एक बड़ा कदम है और कैबिनेट सहयोगी हर वर्ष अपने आय व्यय का ब्यौरा देंगे. उन्होंने कहा, ‘मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस विवरण को वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया जाए.’

मंत्रियों की संपत्ति पर टिप्पणी से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘तुलनात्मक रूप से लेखा जोखा पेश करना मीडिया का काम है. हर वर्ष संपत्ति का विवरण सार्वजनिक होगा यह महत्वपूर्ण बात है.’ राजग सरकार के महत्वाकांक्षी राइट टू सर्विस एक्ट के बारे में नीतीश ने कहा, ‘विधेयक का प्रारूप तैयार हो गया है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है. व्यापक विचार विमर्श और सुझाव के बाद इस प्रारूप को विधेयक का अंतिम रूप दिया जाएगा.’ {mospagebreak}

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘लोक सेवाएं निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराने से जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी. निर्धारित समय पर लोकसेवा उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें दंडित भी किया जाएगा.’ बिहार विधानसभा चुनावों में राजग सरकार की भारी बहुमत से वापसी के लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जिस उल्लास और उमंग के साथ हम लोग नया वर्ष मना रहे हैं उसी उमंग और उत्साह के साथ बिहार में बदलाव लायें.’

नीतीश ने कहा, ‘जाति और धर्म से ऊपर उठकर मतदान कर बिहार के मतदाताओं ने देश के लिए एक संदेश दिया है और इसी सूझबूझ के साथ बिहार को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना है.’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘विशेष न्यायालय कानून लागू कर दिया गया है और सक्षम प्राधिकार भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित करने वाले लोक सेवकों की संपत्ति जब्त कर उसमें स्कूल खोलेंगे.’ उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भ्रष्टाचार कोढ़ के समान है और यह कैंसर के रूप में राज्य को ग्रसित कर रहा है. जनता को इससे निपटने के लिए ढृढ़ संकल्प दिखाना होगा.