मध्यप्रदेश में नहीं होगा पानी का निजीकरण

पानी पर सबका समान अधिकार बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में पानी का निजीकरण नहीं किया जाएगा और तालाबों को बचाने के लिये कानून बनाया जाएगा.

चौहान ने यहां पानी को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में हर गांव और शहर की अपनी जल संरचना हो, इसका अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पानी पर सबका अधिकार है और इसका निजीकरण नहीं होगा.

देश में नदियों के पुनर्जीवन को बड़ी चुनौती बताते हुए चौहान ने कहा कि प्रदेश में नर्मदा को प्रदूषण मुक्त कर आदर्श नदी बनाने की योजना बनायी जा रही है. उन्होंने कहा कि यह विचार किया जाना चाहिए कि विकास किसका हो और किसकी कीमत पर हो. भू-जल की अपनी सीमाएं हैं. इसे रिचार्ज नहीं करने से पानी की कमी की समस्या पैदा हुई है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलाये गये जलाभिषेक अभियान में सात लाख से अधिक जल संरचनाएं बनायी गयी हैं और इसे जनांदोलन का रूप दिया गया है. उन्होंने बताया कि हर जिले में एक नदी को पुनर्जीवित करने का काम भी शुरु किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों में डाले जाने वाले रासायनिक खाद से भी जल प्रदूषित होता है. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ पानी की शुद्धता के लिये हमें इस प्रदूषण की भी चिंता करनी होगी. इसके लिए जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना होगा.

सीवेज ट्रीटमेंट के सवाल को महत्वपूर्ण बताते हुए चौहान ने कहा कि प्रदेश में खुले में शौच पर रोक के लिए मर्यादा अभियान चलाया गया है. अब शहरी स्वच्छता मिशन भी शुरु किया जा रहा है. बुन्देलखण्ड के पुराने तालाबों को नदियों से जोड़ने की योजना भी शुरु की गयी है. उन्होंने कहा कि प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि दोहन होना चाहिये. प्रकृति से उतना ही लिया जाना चाहिये जिसकी भरपाई वह कर सके. उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है.

कार्यक्रम में सेंटर फार साइंस एंड इन्वायरन्मेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने अपनी सर्वे रिपोर्ट की प्रस्तुति देते हुए कहा कि जो शहर अपने पानी और उस का निकास के बारे में नहीं सोचता वह अपने नदियों और तालाबों को नहीं बचा सकता.

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पानी की जरुरत और बढ़ेगी. शहरों में पानी की कमी नहीं है परंतु वितरण में असमानता है और पानी की हानि ज्यादा है देश में अपने तालाबों को बचाने वाले शहर बहुत कम हैं जबकि सीवेज ट्रीटमेंट की ओर नगरीय निकायों का ध्यान नहीं है.

सुनीता नारायण ने कहा कि साफ पानी पर सबका हक है उसके लिये अफोर्डेबल वाटर सप्लाई की बात करना होगी, जो शहर वर्षा के पानी की चिंता नहीं करेगा बच नहीं पाएगा.