पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में किसान इस दावे के साथ कि प्रशासन ने उन्हें विकसित भूखंड देने के साथ उनकी कई मांगे मान ली है, तीन महीने के लिए अपना आंदोलन निलंबित करने पर आज सहमत हो गए.
नोएडा के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलविंदर कुमार ने बताया कि नोएडा प्रशासन के साथ बातचीत के बाद किसानों ने आश्वासन दिया कि भवन निर्माण गतिविधियां को नहीं रोका जाएगा.
कुमार और उत्तर प्रदेश के मंत्री के साथ दो घंटे की बातचीत के बाद किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता महेश अवाना ने घोषणा की कि निलंबन तीन महीनों के लिए है.
अवाना ने कहा, ‘प्रशासन आबादी भूमि एवं विकसित भूखंड समेत हमारी मांगों पर सहमत हो गया है. प्रशासन आबादी जमीन (जहां किसानों ने बस्तियां बसा ली हैं) को नियमित करने पर सहमत हो गया है जैसा कि गांवों में है। उन्होंने 30 अगस्त तक 15 गांवों को विकसित भूखंड भी देने का वादा किया है.’