हजार से कम आबादी वाले गांवों में बनेंगी सड़कें

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक हजार से कम आबादी के गांवों में चार हजार किलोमीटर लंबाई की सड़कें और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बकाया रह गए 169 पुलों के निर्माण के लिए सहमति प्रदान की है.

प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास अरुणा शर्मा ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का पत्र प्राप्त हो गया है. मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जिसने 800 से 999 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की सबसे पहले स्वीकृति प्राप्त की है.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पिछले दो वर्ष से इन सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए संबंधित मंत्रालयों और केन्द्रीय मंत्रियों के स्तर पर निरंतर पहल करते रहे हैं. इन सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर लगभग 1, 670 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने इसे प्रदेश के विकास को गति देने वाली उपलब्धि बताते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का आभार माना है.

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के सीईओ अजय तिर्की ने बताया कि भारत सरकार ने दिसंबर, 2011 में कहा था कि जिन राज्यों ने भारत निर्माण की प्रगति 90 प्रतिशत से अधिक प्राप्त कर ली है उन्हें अब एक हजार से कम जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति दी जा सकती है. इसके बाद प्रदेश ने 800 से 999 जनसंख्या वाले सभी 2,494 ग्रामों को जोड़ने के लिए 8,338 किलोमीटर सड़कें बनाने की आवश्यकता बताते हुए चार हजार किलोमीटर सड़क बनाने के लिए स्वीकृति दिए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया था.

उन्होंने बताया कि इन सड़कों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निर्मित सड़कों पर छूटे हुए 169 बड़े पुलों के निर्माण के लिए भी 170 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदेश को दी गई है. इन पुलों के निर्माण से प्रदेश के समस्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ग्रामों को बारहमासी सम्पर्क की सुविधा मिल जाएगी.

उल्लेखनीय है कि योजना में माह दिसंबर, 2011 तक कुल 48 हजार 376 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है.