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BJP का सरकार पर कोयला खानों के आवंटन में घोटालों का आरोप

कोयला मंत्रालय के कामकाज की तीखी आलोचना करते हुए मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि 2006 से चार साल तक कोयला खानों के आवंटन में सरकार कुछ विशेष जल्दबाजी में थी, पार्टी ने आरोप लगाया कि कोयला खानों के आवंटन में घोटाला हुआ है.

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प्रकाश जावडेकर
प्रकाश जावडेकर

कोयला मंत्रालय के कामकाज की तीखी आलोचना करते हुए मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि 2006 से चार साल तक कोयला खानों के आवंटन में सरकार कुछ विशेष जल्दबाजी में थी, पार्टी ने आरोप लगाया कि कोयला खानों के आवंटन में घोटाला हुआ है.

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राज्यसभा में कोयला मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के प्रकाश जावडेकर ने हमला बोलते हुए कहा कि उस अवधि के दौरान खानों के आवंटन की गति से ऐसा लगता है कि वह ‘टी-20’ के मूड में थी. उन्होंने इन आवंटनों की जांच कराए जाने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि 1993 से 2005 के बीच दो से तीन खानों का आवंटन होता था जबकि 2006 से सरकार 20-20 मैच के मूड में थी. उन्होंने कहा कि उसके बाद चार साल में सरकार ने 73 खानों का आवंटन किया जिनमें 17 अरब टन का भंडार था. उन्होंने कहा कि उस कोयले की कीमत 51 लाख करोड़ रुपए थी.

जावड़ेकर ने सवाल किया कि सरकार ने ई.नीलामी का सहारा क्यों नहीं लिया. उन्होंने कहा कि 2009 चुनावी वर्ष था और उस साल सरकार ने तीन महीनों में ही 15 खानों का आवंटन कर दिया. उस समय कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था.

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भाजपा सदस्य ने कहा कि इसमें 2-जी जैसा सब कुछ है. उन्होंने इस मामले की उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में जांच कराए जाने की मांग की.

उन्होंने कहा कि खान ऐसे लोगों को भी आवंटित की गई, जो कोई फैक्टरी नहीं चला रहे थे और न ही उनकी ऐसी कोई योजना थी. जावडेकर ने छत्तीसगढ़ के एक खान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यह खान एनटीपीसी को दी गयी थी, लेकिन उसे खान को विकसित करने का अनुभव नहीं था.

ऐसे में यह कार्य एक कंसोर्टियम को सौंप दिया गया जिसके प्रमुख एक मंत्री के करीबी लोग थे. कांग्रेस के रामचंद्र खूंटिया ने कोयले की चोरी, अवैध खान और कोयले की आपूर्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर चिंता जतायी.

उन्होंने कहा कि कोयले क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुमति देने से उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद नहीं मिली.

उन्होंने अवैध खनन पर रोक के लिए सीआईएसएफ के जवानों को तैनात करने की मांग की. बसपा के वीर सिंह ने कोल इंडिया में अनुसूचित जाति और जनजाति के रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने की मांग की.

चर्चा में माकपा के श्यामल चक्रवर्ती, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय और डी बंदोपाध्याय, बीजद के प्यारीमोहन महापात्र, द्रमुक की वसंती स्टेनली, अन्नाद्रमुक के इलावरासन, शिवसेना के संजय राउत, जदयू के अनिल कुमार सहनी, राजद के रामकृपाल यादव, भाजपा के वीपी सिंह बदनोर, जयप्रकाश नारायण सिंह और पीयूष गोयल, कांग्रेस के के पी वी रामचंद्रन और भाकपा के एम पी अच्युतन ने भी भाग लिया.

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