लोकपाल के दायरे में होंगे प्रधानमंत्रीः अरविंद केजरीवाल

सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने सरकार के साथ बातचीत के बाद रामलीला मैंदान में आकर बातचीत का ब्यौरा दिया. अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बताया कि जिन तीन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है वो हैं:
1. सरकारी लोकपाल बिल में केवल सीनियर ऑफिसरों के भ्रष्टाचार की बातचीत की गई है. जबकि आम आदमी को जूनियर ऑफिसरों से डील करना पड़ता है तो जूनियर ऑफिसरों को दायरे में लाने की मांग में लाने पर सरकार तैयार नहीं.

2. सारे राज्यों में लोकायुक्त के मामले पर सरकार ने कहा सोच कर बतायेंगे.

3. हर विभाग लोगों के काम को करने के समयसीमा (सिटीजन चार्टर) और व्यक्ति पर नहीं सहमत हुई. (उदाहरण के तौर पर राशन कार्ड बनाने की समयसीमा का तय होना).

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इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जजों को लोकपाल के दायरे में लाने पर सरकार ने कहा कि जजों को दूसरे कानून के अंदर दायरे में लाया जायेगा. अन्ना की टीम ने इसपर कहा कि सरकार दोनों कानून को साथ-साथ संसद में लाये और उसके पहले उसका मसौदा सिविल सोसाइटी को दिखाना होगा. इसपर सरकार सहमत हो गई है.

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सिविल सोसाइटी की सदस्य किरण बेदी ने बताया कि सरकार सीबीआई के एंटी करप्शन विभाग को लोकपाल के दायरे में लाने पर सहमत हो गई है. यानी, भ्रष्टाचार की तहकीकात आगे से सीबीआई नहीं करेगी, लोकपाल ही करेगा.

सिविल सोसाइटी के तीसरे सदस्य प्रशांत भूषण ने लोगों के बताया कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने पर सरकार को आपत्ति नहीं है.

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साथ ही सांसदों का बर्ताव भी लोकपाल के दायरे में आना चाहिए इस मुद्दे पर भी कुछ सहमति बनी है. सांसद को लोकपाल में लाने के सवाल पर सरकार ने संविधान की धारा 105 का हवाला दिया जिसके तहत संसदों को संसद में बोलने पर खुली छूट होगी. इसपर सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि बोलने की छूट तो सही है लेकिन बोलने के लिए घूस लेने की छूट का इसमें हवाला नहीं है.

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सरकार संविधान की धारा 105 में कुछ प्रस्ताव जोड़ने पर सहमत हो गई है जिससे कि सांसदों का बर्ताव भी लोकपाल के दायरे में आये.

उधर वित्त मंत्री प्रणब ने भी देर रात अन्ना हजारे से अनशन तोड़ने की अपील की है.