...तो जनता तक सीधे अपनी बात पहुंचाएंगे पीएम!

सरकार ने कहा है कि विपक्ष ने यदि संसद में प्रधानमंत्री को अपनी बात नहीं रखने दी तो वह सीधे जनता के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं. कोयला आवंटन मामले में कैग की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है.

पिछले चार दिन से वह इस मुद्दे पर संसद की कार्यवाही भी नहीं चलने दे रहा है. वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा सोमवार को जब संसद की बैठक फिर शुरू होगी, यदि प्रधानमंत्री को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया तो सरकार को ‘प्रधानमंत्री अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचा सकते हैं इसके लिये कोई तरीका सोचना होगा. फिलहाल, हम मीडिया के जरिये अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा प्रयास कर रहे हैं.’

चिदंबरम ने कहा, ‘प्रधानमंत्री का जवाब तैयार है, आप यदि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ मांग सकते हैं. प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर उन्होंने (भाजपा) पहले ही काफी ऊंची मांग कर दी है. ऐसे में कम से कम उन्हें प्रधानमंत्री को सुनने का शिष्टाचार तो दिखाना चाहिये.’ चिदंबरम के साथ कानून एवं न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद, कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल भी संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे.

चिदंबरम ने कहा, ‘फिलहाल हमारी रणनीति एक शब्द से जानी जा सकती है 'धर्य'. हम पूरी तरह से धर्य से काम ले रहे हैं. हम इस बात को लेकर काफी निराश हैं कि विपक्ष विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसद में सामान्य कामकाज नहीं होने देना चाहती और मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है.’

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार संसद में कैग सहित किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने को पूरी तरह तेयार है. ‘हमने कहा है कि प्रधानमंत्री संसद में एक वक्तव्य देना चाहते हैं, यह वक्तव्य चर्चा के शुरू में दिया जा सकता है या फिर चर्चा के दौरान भी दिया जा सकता है. वक्तव्य से निकलने वाले हर सवाल का जवाब भी देने को तैयार हैं.’

भाजपा सांसदों के सामूहिक इस्तीफे के सवाल पर चिदंबरम ने कहा, ‘मुझे लगता है कि भाजपा के एक वर्ग ने परीक्षण के तौर पर यह गुब्बारा छोड़ा है. पार्टी के अन्य लोगों ने पहले ही इसकी हवा निकाल दी है.’ यह पूछे जाने पर कि कैग रिपोर्ट पर संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) की सुनवाई के दौरान कोयला मंत्रालय की तरफ समिति के समक्ष कौन पेश होगा?

चिदंबरम ने कहा समिति मंत्रालय के सचिव और दूसरे अधिकारियों को बुलाती है. इस मामले में भी कोयला सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ही समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे. उल्लेखनीय है कि कैग की रिपोर्ट में कोयला ब्लॉक आवंटन में सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है. इस दौरान ज्यादातर समय कोयला मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देख रहे थे.