प्रधानमंत्री का लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थित होना अर्थहीनः वर्धन

कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ए बी वर्धन ने संसद में गतिरोध के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस को जिम्मेवार ठहाराते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी के 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराए जाने की मांग को जैसे ही केंद्र सरकार स्वीकार कर लेगी यह गतिरोध समाप्त हो जाएगा.

पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए वर्धन ने संसद में गतिरोध के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस को जिम्मेवार ठहाराते हुए कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच जेपीसी से कराए जाने की मांग को जैसे ही सरकार स्वीकार कर लेगी यह गतिरोध समाप्त हो जाएगा.

2जी स्पेक्ट्रम मामले को लेकर प्रधानमंत्री के लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थित होने को बेमानी बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता को यह पता होना चाहिए कि नियम के अनुसार प्रधानमंत्री अथवा किसी मंत्री को लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

लोक लेखा समिति के अध्यक्ष एम एम जोशी के प्रधानमंत्री के समिति के समक्ष उपस्थित होने के प्रस्ताव पर विचार किये जाने पर निशाना साधते हुए वर्धन ने कहा कि सही मायनों में केवल महालेखाकार और अन्य सरकारी कर्मी ही लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं.

वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी के संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार होने के बयान पर भाकपा नेता ने कहा कि पहले वे 2जी स्पेक्ट्रम मामले की जांच जेपीसी से कराए जाने की मांग को तो स्वीकार करें. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जेपीसी के साथ-साथ सरकार किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से करवा सकती है.

{mospagebreak} भाकपा महासचिव ए बी वर्धन ने कहा कि सरकार अगर संसद का विशेष सत्र बुलाने को अगर तैयार है तो सत्र के दौरान आसमान छूती मंहगाई सहित अन्य राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मंहगाई को लेकर उनकी पार्टी विभिन्न राज्यों से संगठित और गैर संगठित कामगारों को इकमहामेधाा कर आगामी 23 फरवरी को नई दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन करेगी.

भाकपा की राज्य परिषद की आज संपन्न बैठक के बारे में वर्धन ने बताया कि बैठक के दौरान भ्रष्टाचार, बढती मंहगाई और हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि साल भर के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के दाम छह बार बढे और यह अब आम जनता के लिए असहनीय हो गया है. उन्होंने दूध, चीनी और मिठाई के दाम में वृद्धि होने की आशंका व्यक्त करते हुए इसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत बतायी.

हाल में संपन्न बिहार विधानसभा के चुनाव परिणामों की चर्चा करते हुए वर्धन ने कहा कि प्रदेश में सडक निर्माण और कानून व्यवस्था में सुधार नीतीश कुमार के लिए सकारात्मक रहे. इसके अलावा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुन: सत्ता में आने के डर ने भी राजग को भारी जीत दिलायी.

उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार से भूमि सुधार के लिए बंधोपाध्याय आयोग की अनुशंसा को लागू किए जाने की मांग करते हुए भूमिहीन पर्चा धारकों को उन्हें मिले भूखंड पर कब्जा दिलाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने को कहा.