2जी स्पेक्ट्रम मामले में दूरसंचार मंत्रालय ने संचार मंत्री ए राजा का समर्थन करते हुए उच्चतम न्यायालय में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है.
दूरसंचार मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुडे सभी निर्णय 1999 की नई दूरसंचार नीति के अनुरूप लिए गए थे.