केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम के खत का जवाब देना चाहिए जिसमें जंगलमहल के माकपा कैडरों को हथियारविहीन करने की बात कही गई है और इस तरह मुखर्जी ने राज्य के दावे को नकार दिया कि उनके पास कोई खत नहीं है.
एक समारोह में भाग लेने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि गृह मंत्री ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है. उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है. अब प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए और खत की पावती भेजनी चाहिए. उनसे उम्मीद की जाती है कि पश्चिम बंगाल सरकार अपनें दायित्व का निर्वाह करेगी.
जंगलमहल में केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल खड़ा करते इस खत पर मुखर्जी की प्रतिक्रिया राज्य के मुख्य सचिव समर घोष के वक्तव्य के एक दिन बाद आई है जिसमें घोष ने कहा था कि सचिवालय को कोई भी चिट्ठी नहीं मिली है.
घोष ने संवाददाताओं को बताया था कि मैंने अब तक ऐसी कोई चिट्ठी नहीं देखी है. मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी ऐसी किसी चिट्ठी के बारे में जानकारी होने से इंकार किया जबकि 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया था.