प्रधानमंत्री को भेजा लोकपाल विधेयक का प्रारूप

भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जानीमानी हस्तियों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान शुरू करते हुए देश के भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र में कमियों को दूर करने के वास्ते लोकपाल विधेयक का प्रारूप तैयार करके कानून का रूप प्रदान करने के अनुरोध के साथ इसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजा है.

प्रधानमंत्री को लोकपाल विधेयक के प्रारूप के साथ भेजे गए अनुरोध पत्र पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों के हस्ताक्षर हैं. इसमें योग गुरु स्वामी रामदेव, आर्ट आफ लीविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तेवतिया, सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश, पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी, सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक बी आर लाल, जानीमानी नृत्यांगना एवं समाजिक कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई, आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, सुनीता गोदारा, देवेंद्र शर्मा, कमल जसवाल, मौलाना मुफ्ती शमून काशमी आदि शामिल हैं.

राजधानी में आज इस सिलसिले में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए किरण बेदी ने कहा, ‘हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान शुरू कर रहे हैं. यह एक ऐसा अभियान है जिससे आम आदमी भी जुड़ेगा. इसके तहत हम लोकपाल विधेयक का मसौदा लेकर आये हैं.

इस मसौदे को कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा. इसके लिए हम देश के आम जनता को जोड़ेंगे क्योंकि जब सरकार को लगेगा कि वह खतरे में है तो वह इसे कानून का रूप जरूर प्रदान करेगी.’{mospagebreak}

जानेमाने आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘हमारे देश में कोई भी भ्रष्टाचार करने वाला नेता अथवा प्रशासनिक अधिकारी जेल नहीं जाता. ऐसा इसलिए है कि हमारे कानून कमजोर है और इसमें समस्या है. सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो और मुख्य सतर्कता आयोग :सीवीसी: जैसी एजेंसियों का गठन किया है.’

केजरीवाल ने कहा, ‘सीबीआई के पास अधिकार हैं लेकिन यह सरकार के अधीन है और सीवीसी स्वायत्त संस्था है लेकिन इसके पास कानूनी अधिकार नहीं है. यह केवल सरकार को सलाह देने का काम कर सकती है और उसे मानना या न मानना सरकार के उपर है.’

उन्होंने कहा, ‘सीबीआई के अधिकारी यदि ईमानदारी से किसी आरोपी के खिलाफ जांच करके साक्ष्य जुटा भी लें तो उसे अदालत में पेश करने के काम सरकारी वकील करते हैं जो कानून मंत्रालय द्वारा नियुक्त होते हैं. सीबीआई के पास अपना कोई वकील नहीं होता. यदि सरकार किसी को बचाना चाहे तो सरकारी वकील उसके खिलाफ मामले को अदालत में कमजोर करके पेश कर देते हैं.’

केजरीवाल ने कहा, ‘प्रस्तावित लोकपाल विधेयक के मसौदे में किये गए प्रावधान के तहत लोकपाल एक दस सदस्यीय स्वतंत्र संस्था होगी जिसे बिना किसी के अनुमति के नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों और न्यायाधीशों के खिलाफ मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार होगा. लोकपाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी.{mospagebreak}

इसके अध्यक्ष और सदस्यों की चुनाव पारदर्शी एवं भागीदारी से होगा. इसकी कार्यशैली बिल्कुल पारदर्शी होगी ताकि इसमें कोई भ्रष्टाचार की संभावना न हो.’ उन्होंने कहा कि किसी भी लोकपाल के विरुद्ध आरोपों की जांच एक महीने के अंदर होगी. लोकपाल द्वारा की गई जांच और मुकदमें में किसी पर भ्रष्टाचार का मामला साबित होने पर उससे उसके कारण सरकारी खजाने को हुए आर्थिक नुकसान की वसूली की जाएगी.

इस अवसर पर श्री श्री रविशंकर, स्वामी अग्निवेश अन्ना हजारे, सुनीता गोदारा, देवेंद्र शर्मा, कमल जसवाल आदि उपस्थित थे.

केजरीवाल ने बताया कि लोकपाल विधेयक के तैयार मसौदे को कानून का रूप प्रदान करने के वास्ते इसे प्रधानमंत्री को भेजने के साथ ही इस पर जनता की राय जानने के लिए इसे डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूइंडियाअगेंस्टकरप्शनडाटओआरजी पर डाल दिया गया है. कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट को खोलकर विधेयक को पढ़कर इस पर अपनी राय दे सकता है. इस अवसर पर अन्ना हजारे ने कहा, ‘मैं 25 वर्ष से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा हूं लेकिन इसके लिए रास्ता अब जाकर मिला है. भ्रष्टाचारी मंत्री या आईएएस अधिकारी जब जेल जाएंगे तभी उनका दिमाग ठिकाने आएगा.’

स्वामी अग्निवेश ने कहा, ‘हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. अब भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विदेशों से देश का 300 लाख करोड़ रुपया वापस आना चाहिए. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ इस अभियान को गांव गांव तक पहुंचाएंगे.’