जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष, प्रधानमंत्री से चुप्पी तोड़ने की मांग

टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटालों तथा राष्ट्रमंडल खेल आयोजन में अनियमितता की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने पर अड़े विपक्ष ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें इस मामले में संसद में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की भाजपा समेत विपक्ष की मांग और कांग्रेस सदस्यों के कर्नाटक सरकार को बर्खास्‍त करने की मांग पर भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को छठे दिन भी नहीं चल पाई.

भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘अनियमितता की जेपीसी से जांच कराने की मांग पर हम पहले की तरह कायम हैं. हमारी मांग है कि सरकार को जेपीसी की घोषणा आज ही कर देनी चाहिए.’’

कांग्रेस प्रवक्ता अश्विनी कुमार ने इस विषय में पूछे गए प्रश्नों का सीधा उत्तर देने से बचते हुए कहा, ‘‘यह विषय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है और इस मामले में जो कुछ भी कहना है, उस विषय पर वकील पक्ष रखेंगे.’’

माकपा की वरिष्ठ नेता बृंदा करात ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने जो सवाल किया है, वह प्रश्न पूरे देश की जनता के मन में है. प्रधानमंत्री इस विषय पर चुप हैं. इसका अर्थ यह लगाया जा रहा है कि उन्होंने इसे स्वीकार किया है.’’