केंद्र को राज्य के हितों को ध्यान में रखकर सुझाव दिया गया थाः रमन सिंह

कैग रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा संसद में दिए गए बयान के जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि राज्य शासन ने राज्य की परियोजनाओं की पूर्ति के लिए राज्य खनन कारपोरेशन को पर्याप्त संख्या में कोल ब्लॉक आवंटित करने का सुझाव दिया था.
यह सुझाव राज्य के हितों को ध्यान में रखकर दिया गया था. सिंह ने कहा कि राज्य शासन ने मई 2005 में केंद्रीय कोयला मंत्री और जून 2005 में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि कोल ब्लॉक आवंटन की पॉलिसी में अचानक बदलाव से छत्तीसगढ़ की निर्माणाधीन स्टील, आयरन तथा ऊर्जा परियोजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए प्रचलित नीति के तहत कोल ब्लॉक आवंटित किए जाएं या फिर राज्य की परियोजनाओं की पूर्ति के लिए राज्य खनन कॉरपोरेशन को पर्याप्त संख्या में कोल ब्लॉक आवंटित कर दिए जाएं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन ने कहा था कि यदि केंद्र सरकार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कोल आवंटन का निर्णय लेती है तो इससे प्राप्त होने वाली धनराशि का एक हिस्सा उस राज्य को भी दिया जाये, जिसमें कोल ब्लॉक स्थित है.
अब केंद्र ने जो नई नीति बनाई है उसमें हमारी मांग के अनुसार प्रावधान किया गया है कि राज्य खनन कॉरपोरेशन को बिना नीलामी के कोल ब्लॉक दिए जाएंगे. निजी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कोल ब्लॉक दिए जाएंगे और बोली में प्राप्त होने वाली धनराशि संबंधित राज्य सरकार को दे दी जाएगी.