कर्नाटक में सड़कों पर उतरने की भाजपा की धमकी के बीच केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश खारिज किए जाने के बारे में राज्यपाल हंसराज भारद्वाज को औपचारिक रूप से संदेश दे सकता है.
राज्यपाल ने विधानसभा को निलंबित स्थिति में रखे जाने की भी सिफारिश की थी. सूत्रों के अनुसार राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार में उच्चतम स्तर पर ‘बहुत जल्दी’ विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसा समझा जाता है कि केंद्र कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा नीत भाजपा सरकार को बर्खास्त करने के पक्ष में नहीं है. ऐसे में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया.
सूत्रों ने कहा कि केंद्र से राज्यपाल को औपचारिक संदेश भेजे जाने से विधानसभा का सत्र बुलाए जाने का रास्ता प्रशस्त होगा. येदियुरप्पा विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं. येदियुरप्पा के नेतृत्व में मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल से मिला था और उनसे पूर्ण बजट पारित करने के लिए सत्र बुलाए जाने का अनुरोध किया था.
भारद्वाज ने उनसे कहा था कि वह राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अपनी सिफारिश पर केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से एक दो दिन तक प्रतीक्षा करने को कहा.
भाजपा ने राज्यपाल के खिलाफ शुक्रवार को बैंगलोर में धरना दिया और विधानसभा सत्र बुलाए जाने के लिए उनकी मंजूरी की मांग की. भाजपा ने राज्यपाल को वापस बुलाए जाने के लिए पांच दिनों की समय सीमा तय करते हुए उन्हें हटाए जाने के लिए अपना अभियान तेज करने का फैसला किया है.