झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य में अलग से अल्पसंख्यक आरक्षण देने से इंकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है. कांग्रेस के के. एन. त्रिपाठी के एक सवाल के जवाब में झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने दो टूक कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों को अलग से कोई आरक्षण देने का विचार नहीं है.
उन्होंने महिलाओं की झारखंड से तस्करी के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि इसे रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है और राज्य महिला आयोग को अधिक अधिकार दिये जाने का भी विचार किया जा रहा है.
ग्रामीण इलाकों में खराब ट्रांसफार्मरों के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में मुंडा ने कहा कि यह केन्द्र के डिजाइन किये हुए ट्रांसफार्मर थे लेकिन इन ट्रांसफार्मरों को बेहतर डिजाइन के ट्रांसफार्मर से बदलने का राज्य सरकार कार्य कर रही है.
उन्होंने कहा कि पहले लगाये गये 12, 16 और 25 केवी के ट्रांसफार्मरों को 63 और 100 केवी के ट्रांसफार्मरों से बदलने की योजना है.
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को झारखंड में कोयला क्षेत्रों की खुदाई के आवंटन के दौरान राज्य के विस्थापन नियमों का भी ख्याल रखना चाहिए. No proposal for Minority