प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. अंतर्राष्ट्रीय दलित एवं अल्पसंख्यक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इन आरोपों को खारिज किया कि सरकार ने सच्चर समिति की अनुशंसाओं को लागू नहीं किया.
उन्होंने कहा, 'सरकार ने सच्चर समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार आ रहा है. लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें प्रक्रियाओं में तेजी लाने की जरूरत है.'
अल्पसंख्यकों तथा दलितों के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा, 'हमने वन सम्पदा अधिकार अधिनियम लाया, जिसके तहत वन सम्पदाओं तथा वहां की भूमि पर आदिवासियों का मालिकाना हक सुनिश्चित किया गया. सरकारी नौकरियों, सुरक्षा बलों तथा बैंकिंग सेवाओं में अल्पसंख्यकों की भर्ती में भी वृद्धि हुई है.'