मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्ना हजारे को पत्र लिख कर जन लोकपाल विधेयक की उनकी मांग का समर्थन किया है. उन्होंने अन्ना की दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए कहा कि उनके सद्प्रयास से देश को सशक्त जनलोकपाल विधेयक मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में अन्ना हजारे को बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने अगस्त 2010 में ‘मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010’ लागू किया. इस अधिनियम के प्रभावशील हो जाने से आम नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की समय-सीमा सुनिश्चित की गई है.
उन्होंने कहा कि किसी भी लोक सेवक से सेवाओं को विलम्ब से प्रदान करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि लोक सेवक से वसूली गयी जुर्माना राशि प्रभावित व्यक्ति को भुगतान की जाये.