दागी नेताओं पर कार्रवाई के लिये शिवराज को छूट: अनंत

दागी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के आरोपों के बीच भाजपा के महासचिव और मध्यप्रदेश प्रभारी अनंत कुमार ने बुधवार को ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुली छूट दी है.

अनंत कुमार ने रतलाम में भाजपा कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के साथ साथ पार्टी का चरित्र सर्वोच्च है और पार्टी या सरकार पर किसी विधायक या मंत्री के कृत्य से आंच आती है या छवि पर प्रभाव पड़ता है तो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र है और इस मामले में हमारा पूरा समर्थन रहेगा.

सत्तारुढ़ भाजपा को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनूप मिश्रा, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा विधायक कमल पटेल के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और कानून अपने हाथ में लेने के आरोपों के चलते आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है. शिवराज सरकार द्वारा भू माफिया, असामाजिक तत्वों तथा अन्य लोगों के खिलाफ चलायी गयी मुहिम की प्रशंसा करते हुए कुमार ने कहा कि ऐसी मुहिम आगे भी जारी रहनी चाहिये.

देश में बढ़ रही मंहगाई की चर्चा करते हुए कुमार ने कहा कि पार्टी के सांसद संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रपाति भवन तक मार्च कर लोगों के हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन सौपेंगे और इसमें राष्ट्रपति से मंहगाई बढ़ने के कारणों की जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति बनाये जाने की मांग की जायेगी.

देश में बढ़ रही मंहगाई को एक बहुत बड़ा घोटाला बताते हुए कुमार ने कहा कि इसके लिये प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी जिम्मेदार हैं. भाजपा महासचिव ने कहा कि न केवल सीमा पार आतंकवाद बल्कि बढते नक्सलवाद से भी देश को गंभीर खतरा है.

छत्तीसगढ़ में मंगलवार को नक्सलियों द्वारा सुरक्षा संगठनों पर किये गये हमले की चर्चा करते हुए कुमार ने कहा कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इस समस्या पर काबू पाने के लिये सेना के इस्तेमाल पर कोई निर्णय लेने में असफल साबित हुआ है. उन्होंने केन्द्र सरकार पर आतंकवाद और नक्सलवाद पर काबू पाने में नरम रुख अपनाये जाने के आरोप भी लगाये.

कुमार ने आरोप लगाया कि एक ओर जहां पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध के द्वारा हजारों निर्दोष लोगों की हत्याऐं करवा रहा है. वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह उसी देश के साथ वार्ता में व्यस्त हैं, जबकि भाजपा ने इस मुद्दे पर केन्द्र की आलोचना की है.