स्पेक्ट्रम आवंटन मुद्दे पर जेपीसी के गठन को संसद की मंजूरी

स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित अनियमितताओं सहित पूरे मामले के सभी तथ्यों को देश के समक्ष रखने की सरकार द्वारा प्रतिबद्धता जताए जाने के बीच संसद ने इस विवादास्पद मुद्दे की जांच के लिए 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी.

राज्यसभा में आज वर्ष 1998 से 2009 के बीच स्पेक्ट्रम आवंटन तथा इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए जेपीसी के गठन के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई. लोकसभा इस प्रस्ताव को 24 फरवरी को ही मंजूरी प्रदान कर चुकी है.

उच्च सदन में जेपीसी गठन के प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार चाहती थी कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो लेकिन उसे संसद में अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि आम तौर पर कैग की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद लोकलेखा समिति के पास जाती है और उसके बाद पीएसी की रिपोर्ट के साथ उस पर संसद में चर्चा होती है. लेकिन इस मामले में तो विपक्ष सीधे संसद में चर्चा कराने की मांग कर रहा है.

सिब्बल ने कहा कि सरकार ने 1998 से दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम आवंटन के मामलों की जांच कराने का इसलिए निर्णय किया है क्योंकि 2007-08 में जो भी निर्णय किए गए, वह पूर्व के निर्णयों के आधार पर थे.{mospagebreak}

दूरसंचार मंत्री ने कहा कि उनके सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं होने के बयान को बेवजह तूल दिया गया और उसे सही संदर्भ में पेश नहीं किया गया. सिब्बल ने दावा किया कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा था कि यदि स्पेक्ट्रम की बोली लगाई जाती तो सरकार को राजस्व नहीं मिलता.

चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने दूरसंचार घनत्व बढ़ने के सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि दूरसंचार घनत्व बढ़ने का यह मतलब नहीं है कि सरकारी खजाने को हानि पहुंचाई जाए. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दूरसंचार क्षेत्र की सफलता को घोटाले में तब्दील कर दिया है.

जेटली ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित किया जाना इसलिए जरूरी था ताकि पूरी व्यवस्था में आई खामियों का पता लगा कर उनको दुरूस्त किया जा सके. उन्होंने कहा कि इस ममले में प्रशासन, कंपनी जगत, मीडिया, मंत्रियों, राजनेताओं के बारे में भी सवाल उठे थे. इसलिए पूरी व्यवस्था की साख को बरकरार रखने के लिए यह कदम जरूरी था.

चर्चा में भाग लेते हुए जहां सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस मामले में सरकार की नीयत साफ होने और दोषियों को सजा दिलाए जाने के प्रति गंभीर होने पर बल दिया वहीं विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार पहले ही जेपीसी की मांग मान लेती तो संसद का एक पूरा सत्र बर्बाद नहीं होता.{mospagebreak}

गौरतलब है कि जेपीसी के गठन की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले साल संसद के पूरे शीतकालीन सत्र का कामकाज बाधित रहा. इस बार सत्र शुरू होने के दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में बयान दे कर जेपीसी के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी.

जेपीसी में लोकसभा से कांग्रेस के पीसी चाको, जय प्रकाश अग्रवाल, मनीष तिवारी, दीपेन्दर सिंह हूडा, वी किशोर चंद्र देव, पबन सिंह घटोवार, निर्मल खत्री, अधीर रंजन चौधरी, भाजपा के जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, हरिन पाठक, गोपीनाथ मुंडे, द्रमुक के टी आर बालू, तृणमूल के कल्याण बनर्जी, जद यू के शरद यादव, बसपा के दारा सिंह चौहान, सपा के अखिलेश यादव, भाकपा के गुरूदास दासगुप्ता, बीजद के अर्जुन चरण सेठी और अन्नाद्रमुक के एम थंबी दुरै शामिल हैं.

इसमें राज्यसभा से कांग्रेस के प्रो. पी जे कुरियन, जयंती नटराजन और प्रवीण राष्ट्रपाल, द्रमुक के तिरूचि शिवा, राकांपा के वाई पी त्रिवेदी, भाजपा के एस एस अहलूवालिया एवं रविशंकर प्रसाद, जदयू के रामचंद्र प्रसाद सिंह, बसपा के सतीश चंद्र मिश्र तथा माकपा के सीताराम येचुरी को सदस्य बनाया गया है.