खुदरा कारोबार में एफडीआई से 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी: शर्मा

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से एक करोड़ नौकरियों का सृजन होगा.

उन्होंने कहा कि इस पर दिशा-निर्देश एक सप्ताह में जारी किया जाएगा और राज्यों की सरकारें यह तय कर सकेंगी कि विदेशी कम्पनियां उन राज्यों में प्रवेश कर सकेंगी या नहीं. शनिवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश से एक करोड़ नौकरियों का सृजन होगा और इसमें से 60 लाख नौकरियों का सृजन सिर्फ माल ढुलाई और रख-रखाव के क्षेत्र में ही होगा.

शर्मा ने कहा कि नीति तय करते समय देश के किसानों और युवाओं के हितों का ध्यान रखा गया है. विभिन्न पक्षों के साथ 18 से 20 महीने तक विचार विमर्श करने के बाद नीति तय की गई है. उन्होंने कहा कि नीति से सम्बंधित दिशा निर्देश एक सप्ताह में जारी होगी.

शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, 'दिशा-निर्देश एक सप्ताह में जारी होगा. राज्य सरकारें यह फैसला कर सकेंगी कि वे इस नीति के पक्ष में हैं या नहीं. मुझे खुशी है कि कई राज्यों ने इसे स्वीकार करने का संकेत दिया है.'

उनके मुताबिक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा ने इसे स्वीकार करने का संकेत दिया है. शर्मा ने आंध्र प्रदेश से भी स्वीकृति मिलने की आशा जताई.

नई नीति के विरोध और सभी पार्टियों के बीच सहमति कायम करने की सरकार की कोशिश के बारे में शर्मा ने कहा, 'हम हर किसी से बात कर रहे हैं और सहमति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं.'

उनके मुताबिक नई नीति का फायदा छोटे कारोबारियों को भी होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली खुदरा कम्पनियों को 30 फीसदी आपूर्ति उनसे लेनी होगी.

शर्मा ने कहा कि नई नीति से उसी तरह का क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जिस प्रकार का क्रांतिकारी बदलाव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में आया है.

उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत विदेशी निवेश सिर्फ उन्हीं शहरों में होगा, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है. इस दायरे में देश के 8000 छोटे बड़े शहरों में से सिर्फ 53 शहर ही आएंगे. शेष शहरों के लिए पुरानी नीति ही लागू रहेगी.

उन्होंने कहा कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश से छोटे मझोले कारोबार का 13 फीसदी की दर से विकास होगा.