बीएसएनएल का किया जायेगा पुनर्गठन

केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में घाटा उठाने वाले भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को पुनर्गठित किया जायेगा. पायलट ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, ‘बीएसएनएल पहली बार घाटे में आया है और इसके कई कारण है. इसका भी भारतीय डाक विभाग की तरह पुनर्गठन किया जायेगा.’

बीएसएनएल के घाटे में आने के कारण बताते हुए पायलट ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और बीएसएनएल की लैंड लाइन सेवा घटी है. उन्होंने कहा, 'बीएसएनएल को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने में भारी व्यय भार उठाना पड़ा. साथ ही हमारी हर जगह उपस्थिति है क्योंकि हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी है, जो निजी कंपनियों की नहीं है.

देश के कई दुरुह और अलाभकारी क्षेत्रों में भी इसे अपनी सेवाएं देनी होती है, जिससे निजी कंपनियां मुक्त है.’ पायलट ने बताया कि भारतीय डाक विभाग को नये सिरे से पुनर्गठित करके और बैंकिंग आदि के क्षेत्र में नयी सेवाएं शुरू करके मजबूत किया जा रहा है और वर्ष 2012 तक देश के सभी ग्रामीण डाकघरों को भी कम्प्यूटर से जोड़ दिया जायेगा, जिसके लिए बजट में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. {mospagebreak}

उन्होंने बताया कि हरियाणा में कल ‘मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस’ शुरू कर दी गयी है और आगामी 20 जनवरी तक यह सेवा पूरे देश में लागू हो जायेगी. पायलट ने बताया कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश का वातावरण बनाना चाहती है और उसकी कोशिश है कि सूचना प्रौद्योगिकी आदि की इकाइयां नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य भागों में भी निवेश करे.

उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन पर अनचाही कॉल से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी से उनका विभाग भलीभांति अवगत है और इसपर अंकुश के लिए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की संस्तुतियां मिल जाने के बाद त्वरित कार्यवाही की जायेगी.

इससे पूर्व, पायलट ने डाक विभाग के पुनर्गठन के क्रम में चल रही, ‘प्रोजेक्ट ऐरो’ के तहत प्रदेश के 10 जिलों में नवीनीकृत भवनों का वीडियो लिंक के माध्यम से लोकार्पण किया और वीडियो लिंक के जरिये ही संबद्ध जिलों के सांसदों एवं जनप्रतिनिधियों से बातचीत करके उनके सुझाव भी प्राप्त किये. उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट ऐरो के तहत उत्तर प्रदेश के 129 डाकघरों को चुना गया है, जिनमें से अब तक 116 में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार और नवीनीकरण का काम हो चुका है.