भोपाल त्रासदी के दोषियों पर कार्रवाई हो: बीजेपी

भोपाल गैस त्रासदी में हुए न्यायिक फैसले के मुद्दे का दोहन करने की कोशिश में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित कर उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने हजारों लोगों की मौत के दोषी को भागने में मदद की.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आशय का प्रस्ताव पेश किया. चौहान ने अदालती फैसले के अध्ययन के लिए कानूनी विशेषज्ञों की समिति का भी गठन किया है ताकि उच्च न्यायालय में अपील की जा सके.

हाल ही में यह खुलासा होने के बाद भाजपा ने यह फैसला किया है कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वारेन एंडरसन को कथित रूप से देश से भागने में मदद की थी.

भाजपा ने कहा, ‘‘किसी भारतीय का जीवन अमेरिकी या किसी अन्य के मुकाबले सस्ता नहीं है. यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी के पीडितों के साथ घोर अन्याय हुआ, सो इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर हम सभी का ध्यान जाना चाहिए. भाजपा मांग करती है कि भोपाल त्रासदी के पीडितों को तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए.’’ पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने शनिवार को कार्यकारिणी का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस से कहा था कि एंडरसन को भागने में मदद करने में कथित भूमिका पर उसे स्पष्टीकरण देना चाहिए.{mospagebreak}भाजपा प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने गडकरी के हवाले से यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘कांग्रेस इस मुद्दे पर मौन क्यों है. अर्जुन सिंह शांत क्यों हैं. देश को सूचित क्यों नहीं किया गया कि आखिर क्या कुछ हुआ.’’

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा है कि कांग्रेस की केन्द्र में तत्कालीन सरकार ने यूनियन कार्बाइड प्रबंधन को बचाने की कोशिश की थी. खबरें हैं कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कथित इशारे पर एंडरसन को भागने में मदद की थी.

प्रसाद ने भाजपा अध्यक्ष के हवाले से कहा, ‘‘एंडरसन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-304 के तहत मामला दर्ज किया गया था जो गैर जमानती अपराध है. सरकार ने इस कांड के दोषियों की मदद की, जिसमें 20 हजार लोग मारे गये. कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए.’’ प्रसाद ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए को ‘यूनियन कार्बाइड प्रोटेक्शन एजेंसी’ करार दिया. गडकरी ने भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र करते हुए सरकार से असैन्य परमाणु दायित्व विधेयक को वापस लेने की मांग की.{mospagebreak}

गडकरी ने कहा कि इस मामले में दिया गया मुआवजा और मुआवजे की प्रक्रिया में देरी ‘क्रूर मजाक’ है. उन्होंने कहा, ‘‘भोपाल गैस कांड का फैसला हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का क्रूर मजाक है. भाजपा मांग करती है कि सरकार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए और अदालती फैसले की समीक्षा की मांग करनी चाहिए. भोपाल गैस त्रासदी, पीठ में छुरा घोंपने, विश्वासघात और धोखाधडी की महाकथा है. ’’

राजीव गांधी और अर्जुन सिंह को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से जिस गलत ढंग से निपटा गया, उसकी आलोचना के लिए शब्द नहीं हैं.