भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं: नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजसेवी अन्ना हजारे के सहयोगी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश में छेड़े गए अभियान को लेकर उन्हें किसी से ‘प्रमाणपत्र’ लेने की जरूरत नहीं है.

टीम अन्ना द्वारा बिहार लोकायुक्त विधेयक को खारिज किए जाने और केजरीवाल द्वारा उसकी आलोचना किए जाने पर मुख्यमंत्री ने अपनी सेवा यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश में छेड़े गए अभियान को लेकर उन्हें किसी से प्रमाणपत्र लेने की दरकार नहीं है.

हज़ारे-पक्ष के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने एक बयान जारी कर कहा था, ‘बिहार सरकार का प्रस्तावित लोकायुक्त विधेयक केंद्र के उस मसौदे की प्रतिलिपी है, जिसकी काफी आलोचना हुई है और जिसके विरोध में अन्ना अनशन पर बैठे थे.’

उन्होंने कहा था, ‘हमें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उत्तराखंड की तर्ज पर ही मजबूत लोकपाल विधेयक तैयार करेंगे.’ केजरीवाल के इस बयान से भड़के नीतीश ने उन्हें सोम-समझकर बयान देने की नसीहत देते हुए कहा कि टीम अन्ना से पूर्व में हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने (नीतीश ने) बिहार लोकायुक्त विधेयक को लेकर उनसे (टीम अन्ना से) कोई वादा नहीं किया था.

नीतीश ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ने का किसी से भी वादा क्यों न किया हो, लेकिन उनकी जवाबदेही बिहार के जनता के प्रति है और वह अपने शब्द पर कायम रहेंगे. भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए नीतीश ने कहा कि देश की आजादी के छह दशक बीत जाने के बावजूद किसी राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की समाप्ति को लेकर उतना कदम नहीं उठाया, जितना कि उनकी सरकार ने उठाए हैं.

बिहार के लोकायुक्त विधेयक का जिक्र करते हुए नीतीश ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के अंतिम प्रारूप के तैयार होने तक लोगों से उसके बारे में सुझाव मांगे जाएंगे और उसपर बहस के बाद मंत्रियों के समूह द्वारा उन सुझावों पर विचार किया जाएगा.