विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि सरकार की ओर से लोकपाल विधेयक का मसौदा बनाने के लिए नियुक्त संयुक्त समिति अपनी रिपोर्ट 30 जून तक सौंप देगी ताकि जुलाई में संसद के सत्र में इसे पेश किया जा सके.
समिति के संयोजक मोइली ने कहा कि सरकार लोकपाल विधेयक को जुलाई में संसद के मानसून सत्र में पेश करने को प्रतिबद्ध है.
समिति में अन्ना हजारे और नागरिक समाज के चार अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हैं.
मोइली ने संवाददाताओं से कहा, ‘अगर सभी लोग सहयोग करते हैं तो यह मानसून सत्र में ही पारित हो जायेगा.’ उन्होंने कहा, ‘हमने तय किया है कि रिपोर्ट 30 जून तक सौंप दी जाएगी ताकि जब जुलाई में संसद के मानसून सत्र की बैठक हो तो इसे पेश किया जा सके.’ मोइली ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लोकपाल विधेयक का स्वागत किया है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपना समर्थन जताना चाहिए.
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने भी कहा कि यदि विपक्ष सहयोग करता है तो सरकार संसद के मानसून सत्र में लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए तैयार है.