अररिया फायरिंग मामलाः 2 जवान निलंबित, 5 गिरफ्तार

बिहार के अररिया जिले के कुर्साकांटा थाने में सोमवार को चार ग्रामीणों की हत्या के मामले में सशस्त्र सीमा बल के एक अवर निरीक्षक सहित 2 जवानों को निलंबित कर दिया गया जबकि इस मामले में 5 जवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

बिहार के अररिया जिले के कुरसाकांटा थाना के बतराहा गांव में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों के साथ हुई झडप में चार ग्रामीणों की मौत हो गयी थी जबकि पांच अन्य घायल हो गए थे.

पूर्णिया में पदस्थापित एसएसबी के उपमहानिरीक्षक जेपी सिंह ने बताया कि उक्त मामले में महानिरीक्षक आदित्य मिश्र के आदेश पर अवर निरीक्षक रामचंद्र दास और आरक्षी चंदन कुमार को निलंबित कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एसएसबी के पांच जवानों को अबतक गिरफ्तार कर किया है. इनमें से 3 जवानों को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर मामले की जांच के लिए घटनास्थल पहुंचे पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या के आरोप में कुर्साकांटा थाने में एसएसबी के 7 के जवानों के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज की गयी है.

फारबिसगंज के बतराहा गांव स्थित एसएसबी के 24वीं बटालियन के तीन जवानों के मो शाहनवाज नामक एक व्यक्ति के घर में घुसकर तलाशी के नाम पर घर की महिलाओं के साथ र्दुव्‍यवहार किया. इसके बाद ग्रामीणों और एसएसबी के जवानों के बीच हुई झडप में उक्त गांव के तीन पुरुष और एक महिला की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य ग्रामीण घायल हो गए थे.{mospagebreak}

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया में सशस्त्र सीमा बल की गोलीबारी में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को एक-एक लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान दिए जाने की घोषणा की. इस गोलीबारी की घटना की जांच संयुक्त रूप से पूर्णिया के प्रमण्डलीय आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक को करने का निर्देश भी दिया था.

मुख्यमंत्री ने इस मामले में दोषियों के विरूद्ध कडी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक नीलमणि और गृह सचिव आमिर सुबहानी को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किए जाने के लिए एसएसबी के उच्च अधिकारियों से वार्ता करने को कहा था.

उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार इस प्रसंग में गृह मंत्रालय से मांग करेगी कि पीडित परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से मुआवजे का भुगतान किया जाए.