उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से पेट्रोल पर लागू मूल्यवर्धित कर (वैट) में कांग्रेस शासित राज्यों केरल, उत्तराखंड तथा दिल्ली की तर्ज पर कटौती करने की मांग की.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पेट्रोल पर प्रति लीटर 15 रुपये से ज्यादा धनराशि बतौर वैट वसूलती है. जितनी बार तेल के दाम बढ़ते हैं उसी अनुपात में प्रदेश सरकार की आमदनी भी बढ़ती है, इसलिये जनता को राहत देने के लिये सरकार को सिर्फ केन्द्र को कोसने के बजाय वैट में कटौती करनी चाहिये.
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने स्तर पर कदम उठाकर लोगों को राहत देने के बजाय इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है.
रीता ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि वह कांग्रेस शासित राज्यों केरल, उत्तराखण्ड तथा दिल्ली की तर्ज पर पेट्रोल पर लागू वैट में कटौती करे.
उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ सपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में जनता से सरकार बनने पर वैट की दरों में कटौती करने का वादा किया था लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसने इस दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय इस मुद्दे का राजनीतिकरण करते हुए आगामी 31 मई को प्रदेश बंद का आहवान कर डाला.