केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे कुछ नए चेहरे

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मंगलवार शाम अपने मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने जा रहे हैं जिसमें कुछ नए चेहरे शामिल किए जाने, कुछ को पदोन्नति मिलने और कुछ को निकाले जाने की संभावनाएं हैं.

लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक सुदीप बंधोपाध्याय को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किए जाने और उन्हीं की पार्टी के सहयोगी तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री दिनेश त्रिवेदी को कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाए जाने की खबरें हैं. बताया जाता है कि उन्हें रेल मंत्रालय सौंपा जा सकता है.

ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद से रेल मंत्री का पद रिक्त है. मंत्रिपरिषद में फेरबदल को लेकर सोमवार सुबह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हुई. हाल के दिनों में दोनों के बीच यह चौथी बैठक थी.

छह महीनों में दूसरी बार होने जा रहे इस फेरबदल में ‘बिग फोर’ यानी वित्त, गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है. अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को देखते हुए स्वतंत्र प्रभार के इस्पात राज्य मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को कैबिनेट रैंक मिल सकता है जबकि आगरा के सांसद राज बब्बर मंत्रिपरिषद में जगह पा सकते हैं.

जिन लोगों की पदोन्नति हो सकती है उसमें दूरसंचार राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह राज्य मंत्री गुरूदास कामत शामिल हैं. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में नाम आने पर कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन के इस्तीफा देने, और कारपोरेट मामलों के मंत्री मुरली देवड़ा के इस्तीफे की पेशकश से मंत्रिपरिषद में फेरबदल की कवायद तेज़ की गई.

द्रमुक के ही ए राजा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सिलसिले में नवंबर में इस्तीफा दे चुके हैं. यह दल फिलहाल अपने इन सदस्यों की जगह किसी और को मंत्रिमंपरिषद में शामिल कराए जाने के मूड में नहीं है.

संभावित पदोन्नति पाने वाले नामों में रासायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीकांत जेना का भी नाम है. वह संयुक्त मोर्चा सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्री रह चुके हैं. मंत्रिपरिषद से बाहर का रास्ता दिखाए जाने वालों में पूर्वोत्तर विकास मंत्री बी के हांडिक का नाम चर्चा में है. उनकी जगह असम के डिब्रूगढ़ से सांसद पबनसिंह घाटोवर का नाम लिया जा रहा है.

हाल ही में मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए आदिवासी मामलों के मंत्री कांतिलाल भूरिया से भी कहा जा सकता है कि वह पार्टी का काम ही पूर्णकालिक तौर पर देखें.

यह संभावना भी है कि आन्ध्रप्रदेश के कुछ और सांसदों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए, क्योंकि कैबिनेट में वहां से अभी केवल एक प्रतिनिधित्व है. छत्तीसगढ़, गोवा और मणिपुर से मंत्रिपरिषद में अभी कोई शामिल नहीं है. इन राज्यों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है.