केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ को मिले राजनयिक संरक्षण के मामले में स्पष्टीकरण से जुड़े मुकदमे की अमेरिका समीक्षा कर रहा है. यह स्पष्टीकरण भारत सरकार ने मांगा है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पी जे क्राउले ने कहा, ‘हम मंत्री कमलनाथ से जुड़ी शिकायत पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं. यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके पहलुओं का खुलासा होना बाकी है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है और यह क्या हो सकती है.’ उन्होंने कहा, ‘वादियों के पास संशोधित शिकायत दायर करने के लिए नौ फरवरी तक का समय है. संरक्षण के सवाल की विदेश मंत्रालय में समीक्षा की जा रही है और हमने अब तक इस बारे में कुछ निर्धारित नहीं किया है.’
कमलनाथ के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने पिछले साल अप्रैल में मामला दायर किया था, जिसके बाद भारतीय दूतावास ने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था.
एक वक्तव्य में इस संगठन ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में न्यूयार्क की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कमलनाथ के खिलाफ मामला चल रहा है, जिसके तहत एक संशोधित शिकायत दर्ज कराई जाएगी.
संगठन के सदस्य गुरपतवंत एस पन्नुन ने रविवार को एक वक्तव्य जारी करते हुए दावा किया कि विदेश मंत्रालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है.
विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, ‘कमलनाथ हमारे दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों को और गहरा करने में अहम सहयोगी रहे हैं.’ उन्होंने कहा, ‘अब हमारा ध्यान शहरी विकास मंत्री के तौर पर उनके साथ काम करने की ओर है, खास तौर पर तब, जब हमारा ध्यान हमारे देशों के शहरों के बीच नए सहयोग की संभावनाएं तलाशने की ओर है.’