दयानिधि मारन ने पीएम को सौंपा इस्‍तीफा

ए राजा के बाद डीएमके के एक और मंत्री दयानिधि मारन ने इस्‍तीफा दे दिया है. कैबिनेट की बैठक के बाद बिना लाल बत्ती की गाड़ी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन ने पीएम को इस्‍तीफा सौंपा.

बुधवार को ही सीबीआई ने स्‍टेटस रिपोर्ट में मारन पर मलेशियाई कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है. उसके बाद से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि मारन को भी इस्‍तीफा देना पड़ सकता है. डीएमके प्रमुख एम करुणा‍निधि ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी.

मारन पर आरोप था कि कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन ने टेलिकॉम मंत्री रहते हुए एक मलेशियन कंपनी को फायदा पहुंचाया था. सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सौंपी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये बात कही थी.

मारन पर शक की सुई इसलिए है क्योंकि जब संचार मंत्री थे तो दो साल से ज्यादा वक्त तक उनके पास लाईसेंस के लिए अर्जियां लंबित पड़ी रही. सवाल ये उठता है कि क्या मारन जानबूझकर लाईसेंस देने में आनाकानी कर रहे थे?

सवाल ये भी है कि एयरसेल कंपनी के प्रमोटर द्वारा मैक्सिस ग्रुप को हिस्सा बेचे जाने के फौरन बाद उसकी झोली में लाईसेंस क्यों डाल दिया. सीबीआई इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है. अहम ये है कि एयरसेल के प्रमोटर शिवशंकरन बार बार दोहराते रहे हैं कि उन्हें मारन ने हिस्सा बेचने के लिए मजबूर किया था.

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें शक जाहिर किया गया है कि संचार मंत्री रहते मारन ने एक मलेशियन कंपनी को फायदा पहुंचाया था. इसके अलावा मारन पर चेन्नई में अपने घर से सन टीवी के दफ्तर तक आईएसडीएन लाइन बिछवाने का भी आरोप है.

अहम ये है कि एयरसेल के प्रमोटर शिवशंकरन बार बार दोहराते रहे हैं कि उन्हें मारन ने हिस्सा बेचने के लिए मजबूर किया था. जस्टिस जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इशारों में कहा की जांच की दशा और दिशा का अब सारा दारोमदार 13 जुलाई को होने वाली शिवशंकरन से पूछताछ पर रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हिदायत दी कि मामले की तकनीकियों और मनी ट्रेल के पहलुओं को देखते हुए अगर वो चाहे तो विशेषज्ञों की मदद ले सकती है.

कोर्ट ने टिप्पणी भी की, 'हम जानते हैं कि कवरअप करने कि कोशिशें भी होंगी लेकिन हम सब चाहते हैं की जांच अपने अंजाम तक पहुंचे. कोर्ट ने कहा कि जांच को भले ही साईडट्रैक करने कि कोशिश की जाए लेकिन एजेंसी इसे प्रभावित न हो. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को करेगा.