येदियुरप्पा पर फैसला लोकायुक्त की रिपोर्ट मिलने के बाद: गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अवैध खनन और फोन टैपिंग के आरोपों से घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा से इस्तीफे लेने के बारे स्पष्ट कुछ नहीं कहते हुए कहा कि लोकायुक्त की रिपोर्ट मिलने के बाद ही ‘उचित कार्रवाई’ की जायेगी.

गडकरी ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि क्या पार्टी येदियुरप्पा को इस्तीफा देने को कहेगी. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह टिप्पणी उन्हें येदियुरप्पा द्वारा पत्र लिखकर आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आग्रह किये जाने के बाद आयी है.

गडकरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘येदियुरप्पा ने मुझसे बात भी की है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष द्वारा जो फैसला होगा, वह उन्हें स्वीकार्य होगा.’ उन्होंने कहा, ‘मैं दोहराता हूं कि हम धारणा के आधार पर राजनीतिक फैसला नहीं कर सकते. लोकायुक्त की रिपोर्ट लीक होने की खबरें हैं. उन्होंने अभी रिपोर्ट अधिकृत तरीके से सौंपी नहीं है. इस रिपोर्ट की प्रति मिलने के बाद ही पार्टी इस मुद्दे पर येदियुरप्पा के बारे में उचित फैसला करेगी.’

गडकरी ने कहा कि रिपोर्ट के बारे में अभी जो भी खबरें आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट में विरोधाभास है. क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगने के चलते वह यह नहीं सोचते कि उनसे इस्तीफा देने को कहा जाना चाहिये, पार्टी अध्यक्ष ने कहा, ‘अधिकृत तरीके से अब तक सौंपी नहीं गयी रिपोर्ट की प्रति मिले बिना आप कैसे इस तरह की कठोर कार्रवाई की अपेक्षा कर सकते हैं.’

गडकरी ने कहा, ‘मैंने पूर्व में भी कहा था कि कर्नाटक के विषय में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश अथवा लोकायुक्त की रिपोर्ट सामने आने पर गंभीरता से गौर किया जायेगा.’ इस बीच, विपक्षी दलों और यहां तक कि अपनी ही पार्टी के एक तबके की ओर से भी दबाव का सामना कर रहे येदियुरप्पा ने परिवार के साथ मॉरीशस से छुट्टी बिताकर बैंगलोर लौटने के तुरंत बाद गडकरी को पत्र भेजा और उनसे भाजपा महासचिव एच एन अनंतकुमार के नेतृत्व में एक समिति गठित करने का आग्रह किया.

अनंत कुमार को पार्टी में उनका प्रतिद्वंद्वी माना जाता है. मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने कहा कि पत्र में येदियुरप्पा ने गडकरी से कहा है कि वह उनकी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अनंत कुमार की अध्यक्षता में समिति गठित करें.

समिति में पार्टी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी धमेन्द्र प्रधान और वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू को सदस्य बनाया जाये. गौरतलब है कि कर्नाटक के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े की लीक हुई रिपोर्ट में येदियुरप्पा और उनकी सरकार के चार अन्य मंत्रियों को अवैध खनन का जिम्मेदार ठहराया गया है.

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