ACB मसले पर AAP का केंद्र पर हमला- इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही मोदी सरकार

दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में आने वाले दूसरे राज्यों के अधिकारियों की तनख्वाह रोके जाने की आशंका के बाद इस मसले पर सियासत गरमा गई है. AAP सरकार ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही है.

केंद्र से मिल रही हैं धमकियां: आशुतोष
AAP प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि मोदी सरकार इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही है. उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र धमकी दे रहा है, अधिकारियों पर फैसले लिए जा रहे हैं, एलजी हर रोज मुद्दे डिक्टेट कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि मोदी और बीजेपी सरकार दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करना चाहती है.

केजरीवाल ने नीतीश को कहा 'थैंक्स'
सीएम अरविंद केजरीवाल ने ACB अधिकारियों के मसले पर साथ देने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को शुक्र‍िया कहा है.

We are grateful to Nitish Kumar ji for supporting Delhi Govt's anti-corruption efforts. We are also in touch wid some other state govts(1/3)

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 4, 2015

We had sought some officers from Delhi police abt a month back. We hope Hon'ble LG will direct Delhi police to send them soon(2/3)

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 4, 2015

We are fully committed to making delhi India's first corruption free state. We hope central govt will also support our efforts(3/3)

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 4, 2015

केंद्र डाल रहा है अड़ंगा: नीतीश
दिल्ली और केंद्र के विवाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी तरह कूद पड़े हैं. नीतीश ने कहा कि करप्शन के खिलाफ दिल्ली सरकार की मुहिम पर केंद्र अड़ंगा डाल रहा है. नीतीश ने एंटी करप्शन ब्यूरो में नियुक्ति विवाद पर तूल देते हुए कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार को अफसर नहीं दे रहा है, इसलिए वे केजरीवाल की अपील पर बिहार के अधिकारियों को दिल्ली भेज रहे हैं.  

'...तो दिल्ली विधानसभा देगी वेतन'
इस बीच, दिल्ली के मुख्य सचिव केके शर्मा ने कहा कि अगर केंद्र ACB के अफसरों का वेतन नहीं देगा, तो उन्हें दिल्ली विधानसभा वेतन देगी. दरअसल, कहा जा रहा है कि दिल्ली एसीबी में आने वाले दूसरे राज्यों के अधिकारियों की तनख्वाह गृह मंत्रालय रोक सकता है. गृह मंत्रालय का मानना है कि ये सभी नियुक्तियां बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के की गई हैं, इसलिए ये वैध नहीं हैं.

दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए दिया जाता है. ऐसे में केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है.