केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से ट्रांसफर और नियुक्ति नीति जैसी कई महत्वपूर्ण जानकरियां मांगी. सरकार ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह कानून व्यवस्था और ट्रांसफर से जुड़ी सभी फाइलें पहले सरकार को भेजे.
केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी को लिखी चिट्ठी में कहा कि सभी अहम फाइलों को पहले सरकार को भेजकर राय ली जाए. सरकार से राय लेने के बाद भी कोई फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को भेजी जाए. याद रहे कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है.
थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी सरकार
इसके अलावा केजरीवाल सरकार प्राथमिकियां दर्ज नहीं किए जाने की शिकायतों से निपटने के लिए पुलिस थानों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहती है.
दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी को लिखी चिट्ठी में मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनसे विभिन्न पदों पर कार्यरत उन अधिकारियों के बारे में ब्यौरा मांगा है जो अपना कार्यकाल पूरा करने के बावजूद इन पदों पर हैं. सरकार ने कहा कि वह पुलिस स्टेशनों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहती है क्योंकि उसे बड़ी संख्या में जनता से शिकायतें नहीं दर्ज किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं.
सरकार ने इस परियोजना पर आने वाली लागत को वहन करने की तैयारी जताई है. दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है. याद रहे कि केजरीवाल सरकार लगातार पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन करने की मांग करती रही है.
इनपुट भाषा