श्रीलंका में सत्ता-परिवर्तन: भारत के लिए 5 बड़ी संभावनाएं

श्रीलंका में दस साल से चले आ रहे महिंदा राजपक्षे के राज में चीन ने अपनी पैठ को मजबूत किया. अब जब कोलंबो में सत्ता बदली है तो दिल्ली को यह अवसर तुरंत भुनाना होगा. वरना चीन वहां के नए नेतृत्व को भी मजबूर कर करेगा कि वह अपनी नीतियां पुराने नेतृत्व की तरह उसी के पक्ष में बनाए. नए राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और उनके सहयोगियों का झुकाव दिल्ली की तरफ है, ऐसे में हमारे दक्षिण में मौजूद इस देश में हमारे हितों से जुड़ी 5 संभावनाएं तुरंत नजर आ रही हैं-

1. चीन करीब दो बिलियन डॉलर का निवेश कर श्रीलंका में एक बड़ा बंदरगाह बना रहा है, जिसका संचालन वही करेगा. चीन को यह स्थाई ठिकाना न मिले, इसके लिए भारत अपनी आपत्तियां दर्ज कराता रहा है. सिरिसेना ने अपने चुनाव अभियान में इस बंदरगाह का निर्माण रुकवाने का वादा किया है. वे इसे पर्यावरण के लिए खतरा और समुद्री पर्यटन के लिए नुकसानदेह बताते हैं. अब मौका है कि भारत दबाव बनाए और इस बंदरगाह का काम रोक दिया जाए.
2. 67 बिलियन की इकोनॉमी वाले इस देश में सबसे बड़ा निवेशक चीन है. राजपक्षे अपनी नीतियां चीन को ध्यान में रखकर बनाते थे. अब भारत में भी सरकार बदली है और श्रीलंका में भी. दोनों को अपने-अपने कारोबार में बढ़ोत्तरी चाहिए. भारत पहले भी श्रीलंका के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाता रहा है, अब बारी वहां की नई सरकार की है.
3. सिरिसेना कह चुके हैं कि उनकी सरकार सभी एशियाई देशों से समान रिश्ते रखेगी. ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान चीन को होने वाला है, जिसे राजपक्षे के राज में सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही थी. भारत की कोशिश होगी कि वह चीन के नुकसान को अपने फायदे में बदल ले.
4. एलटीटीई के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद श्रीलंका में तमिल खुद को अकेला महसूस कर रहे थे. वहां हुए युद्ध अपराधों को लेकर तमिलनाडु में तीखे प्रदर्शन होते रहे हैं. अब भारत सरकार उन मामलों में सिरिसेना से सार्थक बात कर सकती है.
5. राजपक्षे के विरोधी रानिल विक्रमसिंघे के भारत से अच्छे संबंध हैं. ऐसे में आर्थिक और अन्य रणनीतिक मोर्चों पर भारत को नए सिरे से शुरुआत करने में मदद मिलेगी और संभव है कि नई श्रीलंका सरकार के फैसले भारत को ध्यान में रखकर बनाए जाएं.