एअर इंडिया ने बंद किया उधारखाता, बकाएदारों को नहीं देगी टिकट

• 10 लाख रुपये से ज्यादा बकाया वालों को टिकट नहीं
• सीबीआई और ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों पर सख्ती

लगातार घाटे में डुबती जा रही एअर इंडिया ने बड़ा कदम उठाते हुए फैसला किया है कि उसकी ओर से अब उन सरकारी विभागों को टिकट नहीं जारी किए जाएंगे, जिन पर भारी बकाया है. जिन विभागों के ऊपर 10 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा.

एअर इंडिया से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी कई सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को अब क्रेडिट के नाम पर टिकट जारी नहीं किए जाएंगे.

विनिवेश का सामना कर रही एअर इंडिया का 2018-19 में शुद्ध घाटा लगभग 8,556 करोड़ रुपये था, जबकि इसका वर्तमान कुल ऋण 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है.

महज 50 करोड़ की वसूली

एअर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूचना ब्यूरो, केंद्रीय श्रम संस्थान, सीमा सुरक्षा बल और भारतीय लेखा परीक्षा बोर्ड सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों को बता दिया गया है कि अब क्रेडिट के नाम पर उनके अधिकारियों को कोई टिकट जारी नहीं किए जाएंगे. इनमें से हर एजेंसी पर 10 लाख रुपये से अधिक का बकाया है.

अधिकारियों का कहना है कि कुल मिलाकर, इन सरकारी एजेंसियों का एअर इंडिया पर लगभग 268 करोड़ रुपये का बकाया है. एयरलाइन द्वारा इन एजेंसियों से अब तक महज 50 करोड़ रुपये की ही वसूली की जा सकी है.

अधिकारी ने यह भी कहा कि पहले सरकारी एजेंसियों के अधिकारी ​​किसी अन्य सामान्य ग्राहक की तरह टिकट खरीद सकते थे. लेकिन अब उन्हें उधारी (क्रेडिट) के नाम पर कोई टिकट जारी नहीं किया जाएगा.