उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 14 जुलाई को कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक करेंगे. बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है.
इस समीक्षा बैठक के लिए पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सभी जिलों से अपराधों और उनके बारे में की गई कार्रवाइयों पर रपटें मंगाई गई हैं. राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गत मई माह में हुई कानून-व्यवस्था की पहली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए थे, उनके अनुरूप काम न करने वाले पुलिस अधिकारियों की आगामी बैठक में जवाबदेही तय की जाएगी.
बैठक में ऐसे मामलों पर भी खास चर्चा की सम्भावना है, जिनमें पुलिसकर्मियों या अधिकारियों के खिलाफ समय-समय पर ऊपर तक शिकायतें पहुंची हैं. माना जा रहा है कि नाकाम साबित होने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
गौरतलब है कि प्रदेश के विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सपा के सत्ता में आने के बाद से अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है, और मुख्यमंत्री व उनकी सरकार लगातार कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण पाने में नाकाम साबित हो रही है.