गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर सलाह दी है कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के निर्दोष युवा को हिरासत में न लिया जाए.
गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को कई ऐसे मामले की रिपोर्ट मिली है जिसमें आतंकी होने के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के निर्दोष युवाओं के साथ विभिन्न जांच एजेंसियों ने कथित तौर पर अत्याचार किया है.
सुशील शिंदे ने इस चिट्ठी में जोर देकर कहा है कि राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी निर्दोष शख्स को बेवजह प्रताड़ित न किया जाए.
शिंदे ने राज्यों को सलाह दी है कि वे आतंकी वारदात संबंधित केसों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन करें. ऐसा करने के लिए संबंधित हाईकोर्ट से विचार विमर्श किया जाए. वहीं इन केसों के लिए स्पेशल सरकारी वकील नियुक्ति भी होनी चाहिए और इन्हें अन्य लंबित मामलों से पहले तरजीह दी जाए.