आंध्र प्रदेश में फोन टैपिंग का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका के जरिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह फोन टैपिंग मामले में SIT जांच का आदेश दे.
याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों और राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न मामलों में केस लड़ रहे अधिवक्ताओं की फोन टैपिंग हो रही है. मामले में सीबीआई की एक एसआईटी द्वारा स्वतंत्र जांच के लिए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
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वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य, केंद्र सरकार और टेलीकॉम कंपनी से जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने साथ ही याचिकाकर्ता से फोन टैपिंग का सबूत पेश करने को कहा है. मामला 20 तक कोर्ट में स्थगित है. इस बीच, वाईएसआरसीपी के खुद के बागी सांसद रघुराम कृष्णमराजू ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर अपने दो मोबाइल फोन टैपिंग का दावा किया है.
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चंद्रबाबू नायडू ने पीएम को लिखा पत्र
बता दें कि तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में वाईएस जगन सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यह मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है. चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी दलों के नेताओं, वकीलों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं के फोन टैपिंग का आरोप लगाया है.