कर्ज के बढ़ते बोझ के बीच पैसे बचाने के लिए ममता का 7 सूत्रीय प्लान

पहाड़ की तरह बढ़ते कर्ज के बोझ के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने प्रशासन को सार्वजनिक पैसे को संभाल कर खर्च करने का मंत्र दिया है. ममता ने इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया है.

ममता ने गुरुवार को सचिवालय में मंत्रियों और नौकरशाहों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सरकारी फंड के सदुपयोग पर जोर दिया.

ममता ने फिजूलखर्ची रोकने के लिए मितव्ययिता संबंधी कई उपायों का एलान किया. ममता ने कहा, ‘हमारी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान ही कर्ज को चुकाने की दिशा में काम कर रही है. इसी साल हम 46,000 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान करेंगे. हमें अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है. साथ ही कन्याश्री, साबुज साथी आदि जैसी मुख्य योजनाओं के लिए भी पैसे की आवश्यकता है.    

पैसे की बचत के लिए ममता बनर्जी ने 7 सूत्रीय नुस्खा भी सुझाया है.

1.  सार्वजनिक पैसे को दुरुपयोग और बर्बादी रोकी जाए  

ममता ने कहा, हमें अभिनव तरीकों और दक्षता पर जोर देकर व्यर्थ खर्चों को रोकना होगा. हमें दुरुपयोग को रोकना होगा. हम जन सेवाओं से समझौता नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें उन्हें चलाने के लिए पैसे की जरूरत है.  

2. नौकरशाही घटाने के लिए विभागों को जोड़ा जाए

ममता ने अहम प्रशासनिक सुधारों की घोषणा करते हुए कहा, हमने मंत्रालयों की संख्या 63 से घटा कर 51 कर दी है. 12 विभागों को दूसरे विभागों के साथ मिला दिया गया है.

3. संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर फोकस

ममता बनर्जी ने कहा, हमें प्रोजेक्टों को समयबद्ध ढंग से अमल में लाने के लिए समयसीमा का पालन करना होगा. समुचित ट्रेनिंग और काउंसलिंग के बाद मानव संसाधनों को नए सिरे से समायोजित किया जाए.

4. त्रुटिपूर्ण टेंडरों पर नजर रखी जाए.

 ममता बनर्जी के मुताबिक पैसे की बर्बादी रोकने के लिए टेंडरों को वैरीफाई किया जाए. ममता ने कहा, कई बार त्रुटिपूर्ण टेंडरों से सरकार को भारी आर्थिक नुकसान होता है. हमें इस पर पूरा ध्यान देना होगा.

5. बैठकों के लिए शहर से बाहर की यात्राओं से बचा जाए

ममता बनर्जी ने एलान किया कि राज्य सरकार की अब सभी अहम बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएंगी.

6. "एक व्यक्ति – एक वाहन"

 मुख्यमंत्री ने इस बात पर अप्रसन्नता जाहिर की कि ऐसे मंत्री जिनके पास कई विभाग हैं, वे कई वाहनों को अपने साथ रखते हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए और एक मंत्री को एक ही वाहन आवंटित होना चाहिए.

7. नौकरशाहों के लिए अब महंगे भोजन की व्यवस्था नहीं

सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने विभिन्न सरकारी बैठकों के लिए मितव्ययिता वाले मेन्यू के लिए निर्देश जारी किए हैं. अब मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई जाने वाली बैठकों में नौकरशाहों के लिए चाय और अल्पाहार की ही व्यवस्था की जाएगी.