अमित शाह गिरफ्तार, न्‍यायिक हिरासत में गए

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पूर्व मंत्री अमित शाह ने सीबीआई से चार दिनों तक बचने के बाद आज जांच एजेंसी के समक्ष समर्पण कर दिया. भाजपा के संवाददाता सम्मेलन में नाटकीय रूप से सामने आने के बाद सीबीआई ने शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार कर लिया.

अपने खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 46 वर्षीय शाह ने मोदी सरकार से कल इस्तीफा दे दिया था. वह आज अहमदाबाद स्थित भाजपा कार्यालय में नजर आये. फिर वह सीबीआई के कार्यालय में गये जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उन्हें यहां अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ए. आई दवे के समक्ष पेश किया गया.

आश्चर्यजनक रूप से, सीबीआई ने शाह की हिरासत हासिल करने पर जोर नहीं दिया. वर्ष 2005 में सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी की मौत के मामले में शाह पर हत्या, अवैध वसूली, अपहरण और अन्य आरोपों के तहत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं लगायी गयी हैं. मजिस्ट्रेट ने उन्हें सात अगस्त तक 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की ओर से अहमदाबाद स्थित भाजपा मुख्यालय में बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन में नजर आने के बाद शाह ने कहा, ‘‘मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि अदालत मेरे खिलाफ आरोप निरस्त कर देगी.’’ {mospagebreak}
शाह ने संवाददाता सम्मेलन में हाजिर होकर गत शुक्रवार से उनके पते-ठिकाने को लेकर लगाये जा रहे कयासों को विराम दे दिया. गत गुरुवार सीबीआई ने उन्हें पहली बार समन भेजा था. पूर्व गृह राज्य मंत्री ने दावा किया कि वह बेकसूर हैं और उनके खिलाफ आरोप ‘मनगढंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं तथा कांग्रेस सरकार के निर्देश पर लगाये गये हैं.’ शाह ने मांग की कि सीबीआई द्वारा उनसे होने वाली पूरी पूछताछ की वीडियोग्राफी करायी जाये.

बाद में सीबीआई कार्यालय पहुंचने के बाद शाह ने अपनी कार से उतरते हुए मीडियाकर्मियों की ओर देखकर हाथ हिलाया, तभी जांच एजेंसी के अधिकारी उनकी प्रतीक्षा में दिखाई दिये.

शाह के साथ गये भाजपा नेता विजय रूपाणी ने कहा, ‘‘सीबीआई अधिकारियों ने शाह से कहा कि वे उन्हें सीधे अदालत ले जाएंगे, जिसके लिए वह राजी हो गये.’’ भाजपा ने शाह की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया.

कांग्रेस ने भाजपा के इस आरोप की निंदा करते हुए कहा कि जांच एजेंसी गलत आरोप लगाकर उच्चतम न्यायालय को नाराज करने का जोखिम नहीं उठायेगी.