आम्रपाली केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने 6056 होम बॉयर्स की लिस्ट पेश की गई है. होम बॉयर्स के वकील एमएल लाहोटी ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 6 अलग-अलग परियोजनाओं के 6056 होम बॉयर्स की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इन होम बॉयर्स के नाम पर उनके फ्लैट की रजिस्ट्री करनी है. रजिस्ट्री का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को दिया था.
Amrapali real estate case in Supreme Court: ML Lahoty, advocate for many Amrapali home buyers, submits to SC the list of 6056 home buyers in 6 different Amrapali projects for registration of their deeds by Noida and Greater Noida authorities as directed by the SC on Aug 26. pic.twitter.com/JdnkbwA9A4
— ANI (@ANI) August 30, 2019
अभी हाल में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने आम्रपाली फ्लैट के खरीदारों की समस्याओं से निपटने के लिए एक विशेष सेल बनाया है. अधिकारियों ने जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि उन्होंने खरीदारों के मामलों से निपटने के लिए सेल बनाया है और अधिकारियों को विशेष रूप से इस मुद्दे को देखने के लिए नियुक्त किया गया है.
इसके बाद, कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को आम्रपाली के फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के पक्ष में फ्लैटों का पंजीकरण शुरू करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर खरीदारों को फ्लैटों का कब्जा सौंपने में उनकी ओर से कोई देरी हुई तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा.
23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लाइसेंस को रद्द कर दिया और सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य की ओर से चलाए जा रहे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्प लिमिटेड (एनबीसीसी) को नियुक्त किया.