महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के मौजूदा स्वरूप पर संतोष जताया है. अपने तेवर नरम करते हुए उन्होंने लोकपाल बिल के तहत प्रधानमंत्री और सीबीआई को लाए जाने की सराहना की और कहा कि राज्यसभा में लोकपाल बिल पास होते ही वह अनशन तोड़ देंगे.
अन्ना ने कहा, 'हमने बिल में 16 बिंदुओं को शामिल करने के लिए कहा था. 100 फीसदी तो नहीं लेकिन अधिकांश बिंदुओं को शामिल कर लिया गया है. मैं इस बिल से संतुष्ट हूं और इसे स्वीकारता हूं. मैंने इसे देख लिया है. इसके पास होते ही मैं अनशन तोड़ दूंगा.'
केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस बिल के स्वरूप से संतुष्ट नहीं है. इस पर अन्ना ने बिना नाम लिए कहा कि अगर किसी को लगता है कि बिल सही नहीं है तो वह आंदोलन कर सकता है. मुझे लगता है कि इस बिल से आम आदमी की समस्याएं काफी हद तक हल होंगी. अगर यह बिल पास होता है तो जनता की जीत होगी. समाजवादी पार्टी को इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए.
उन्होंने कहा, 'अगर कांग्रेस ने यह बिल रामलीला मैदान में हुए आंदोलन के वक्त ही पास कर दिया होता तो लोगों के बीच उसकी छवि अच्छी होती. चलो देर से ही सही, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने की तरफ कदम तो बढ़ाया... मैं उनका आभारी हूं.'
अन्ना ने कहा, 'पीएम और सीबीआई को लोकपाल के तहत लाना अच्छी बात है.' इसके अलावा उन्होंने बिल के प्रारूप की कई बातों पर अपनी सहमति जताई और बताया, 'लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी ठीक है. भ्रष्ट लोकपाल को राष्ट्रपति हटा सकेगा लेकिन उसके लिए 100 सांसदों की मंजूरी जरूरी होगी. 8 सदस्यों की लोकपाल कमिटी में 4 रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे. लोकपाल के लिए एक अलग बजट होगा. सीबीआई की जवाबदेही सरकार के प्रति नहीं बल्कि लोकपाल के प्रति होगी. 1 साल के भीतर सभी राज्यों को अपने-अपने यहां लोकायुक्त नियुक्त करना होगा. सीबीआई ही नहीं सीवीसी भी लोकपाल के अंतर्गत आएगा. लोकपाल के पास संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी होगा.'
केजरीवाल ने जताई हैरानगी
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार के लोकपाल विधेयक को जोकपाल करार दिया है. उन्होंने ट्विटर पर बयान जारी कर अन्ना के सरकारी लोकपाल बिल से संतुष्ट होने पर हैरानगी जताई है.
'आप' नेता कुमार विश्वास ने कहा है कि सरकार 2014 लोकसभा चुनाव से पहले फर्जी लोकपाल बिल पास कराना चाहती है. इस बिल को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए. अन्ना कमजोर लोकपाल के सख्त खिलाफ थे, हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे. ये हमारे राष्ट्रहित का सवाल है. हम इस बिल का विरोध करेंगे.'