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तेलंगाना के विरोध में सुलग रहा है आंध्र प्रदेश, ट्रेनें प्रभावित, अनशन पर चंद्रबाबू नायडू

तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख एन.चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विभाजन पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी. आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के इस कदम को 'राजनीतिक मैच फिक्सिंग' करार दिया है.

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जारी है तेलंगाना का विरोध
जारी है तेलंगाना का विरोध

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तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख एन.चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विभाजन पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी. आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के इस कदम को 'राजनीतिक मैच फिक्सिंग' करार दिया है.

नायडू ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रकिया का पालन नहीं किया. इसने राजनीतिक लाभ के लिए विभाजन का फैसला किया. आंध्र प्रदेश में जो हो रहा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है.'

तेलंगाना मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू का इस्तीफा
तेलंगाना के विरोध में सोमवार सुबह से फिर 40 हजार बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई है. बिजली कर्मचारियों के रविवार को हड़ताल पर चले जाने के कारण कई शहर अंधेरे में डूब गए थे. काफी मान-मनौव्वल के बाद रविवार रात 6 शहरों की बिजली बहाल की गई थी. पावर कट होने के कारण सात पैसेंजर ट्रेनें और सीमांध्र में बिजली से चलने वाली सारी मालगाड़ियां रद्द कर दी गईं थी.

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दक्षिण रेलवे की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सोमवार को चेन्नई सेंट्रल से विजयवाड़ा जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया. इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोमवार की चेन्नई सेंट्रल-गुडुर पैसेंजर, विजयवाड़ा-चेन्नै सेंट्रल पिनाकिनी एक्सप्रेस और बित्रागुंटा-चेन्नै सेंट्रल पैसेंजर ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है.

तेलंगाना गठन के विरोध में बंद, जगन का अनशन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्‍टूबर को आंध्रप्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने का फैसला किया था.

भारत के 29वें राज्य तेलंगाना को कैबिनेट की मंजूरी
उसके अगले ही दिन नायडू ने हैदराबाद में इस मुद्दे पर अपने आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा की थी. उन्होंने केंद्र पर देश को बर्बाद करने और पृथक तेलंगाना फैसले से आंध्रप्रदेश को एक बड़ी आपदा का सामना करने के लिए छोड़ देने का आरोप लगाया.

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